मनरेगा

MGNREGA का फुल फॉर्म होता है – The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. इसे हिंदी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते है। मनरेगा भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान सभा में पारित किया गया है। इसके बाद 2 फ़रवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू किया गया। शुरुआत में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा NREGA) कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया।

मनरेगा योजना विश्व की एकमात्र ऐसी योजना है जो 100 दिन रोजगार की गारंटी देती है। इस योजना के सञ्चालन के लिए केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। देश के गरीब और बेरोजगार परिवार अपनी आजीविका के लिए इस योजना का लाभ उठा रहे है। ऐसे कमजोर आय वर्ग के लोगों को उनके ही ग्राम पंचायत में रोजगार दिया जाता है, इससे पलायन की समस्या को भी काफी हद तक रोका जा सका है।

मनरेगा योजना का उद्देश्य
1 मनरेगा का सबसे बड़ा उद्देश्य ग्रामीण विकास और रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करना है।
2 ग्रामीण भारत में निवास करने वाले गरीब व कमजोर आय वर्ग के परिवारों को 100 दिनों की रोजगार प्रदान करना है ताकि वे अपनी आजीविका चला सकें।
3 विकास कार्य के साथ साथ आर्थिक मजबूती प्रदान करना।
4 ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार प्रदान करना जिससे रोजगार हेतु अन्य शहरों में होने वाले पलायन को रोका जा सकें।
5 आजीविका को मजबूत करना और गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करना।
6 मनरेगा योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को भी मुख्य धारा में सम्मिलित करना है।
भारत में पंचायती राज प्रतिष्ठानों को और मजबूत करना।

मनरेगा योजना: उपलब्धियां

2006 में इसकी स्थापना के बाद से, MGNREGA ने 100 दिनों के लिए guaranteed employment प्रदान करके भारत में गरीबी से जूझ लोगों की मदद की है। आइए इस योजना की अब तक की कुछ उपलब्धियों पर एक नज़र डालते हैं:

  • यह दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजना है और इस पर पहले 10 वर्षों में 3.14 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।
  • इस योजना ने भारत में गरीबी के स्तर को भारी मात्रा में कम कर दिया है। इसलिए, इसे विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा ग्रामीण विकास का एक अद्भुत उदाहरण कहा जाता है
  • इसने ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिलाओं को आजीविका कमाने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा हासिल करने में मदद की है।
  • 18-30 की आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को वर्ष में 100 दिन रोजगार मिला।
  • इसने ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिलाओं को आजीविका कमाने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा हासिल करने में मदद की है।
  • इस योजना ने डिमोनेटाइजेशन और GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) से प्रभावित लोगों को रोजगार देने में मदद की।
  • योजना में स्वच्छ पेयजल जैसी जरुरी सुविधाएं और सभी श्रमिकों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जाती है।
  • इसने अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के उत्थान में मदद की है।

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

sem 6 unit 1

सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहार:  उपभोक्ता व्यवहार की परिभाषा  उपभोक्ता व्यवहार का अर्थ है कि उपभोक्ता या क्रेता अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि के लिए क्या, कब, कितनी, कैसी, कहाँ और किससे वस्तुएँ एवं सेवाएँ खरीदते हैं। प्रमुख परिभाषाएं: > "उपभोक्ता व्यवहार वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग यह निर्णय लेते हैं कि कौन सा माल तथा सेवाएं कब, कहाँ से, किस प्रकार तथा किससे खरीदनी है अथवा नहीं।" वाल्टर तथा पॉल| > "उपभोक्ता व्यवहार में लोगों की वे क्रियाएं सम्मिलित हैं जो वे माल तथा सेवाओं को प्राप्त करने एवं उनका उपयोग करने हेतु करते हैं तथा इनमें वे निर्णयन प्रक्रियाएं भी सम्मिलित हैं।" कुर्ज तथा बून उपभोक्ता व्यवहार के प्रकार  1. जटिल क्रय व्यवहार (Complex Buying Behavior) - महंगी वस्तुओं की खरीदारी में देखा जाता है - व्यापक जानकारी एकत्रित करना - विभिन्न विकल्पों की तुलना करना - उदाहरण: कार, घर, महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण  2. असंगति कम करने वाला व्यवहार (Dissonance-Reducing Behavior) - महंगी खरीदारी के बाद संदेह की स्थिति - ब्रांडों में कम अंतर दिखाई...
Read more

समावेशी विकास

 समावेशी विकास एक प्रकार का विकास है जो सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से शामिल करता है। इसका उद्देश्य होता है कि देश का सभी लोगों के विकास में समान रूप से भाग लें और कोई भी वर्ग पीछे ना रह जाए। समावेशी विकास की अनुप्रयोगी तकनीकों और उत्पादों की खोज, संसाधनों के निष्पक्ष वितरण, समानता और अधिकार की भावना तथा समाज में सभी लोगों के लिए सुविधाओं की पहुँच को बढ़ाना शामिल होते हैं। इस प्रकार का विकास एक समृद्ध समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समावेशी विकास समाज के गरीब वर्गों को आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक रूप से मजबूत बनाता है। इससे समाज की विकास गति में तेजी लाई जा सकती है और समृद्धि की दिशा में एक सशक्त योगदान दिया जा सकता है। अधिकतर देशों में समावेशी विकास के लिए कानून और नीतियों के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य होता है कि सभी योजनाओं के जरिए सभी लोगों को विकास की समान अवसरों की पहुंच मिल सके। इसके लिए सरकारों द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन किया जाता है जो विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपय...
Read more

आर्थिकविकास और आर्थिक वृद्धि

आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर आर्थिक विकास और विकास के बीच अंतर |सामान्यत: वाक्यांश आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक प्रगति, आर्थिक कल्याण और दीर्घकालिक परिवर्तन को समानार्थक शब्द माना जाता है तथा सभी परस्पर परिवर्तन योग्य हैं । एक सामान्य व्यक्ति के लिये इनमें अन्तर करना कठिन है । परन्तु शुम्पीटर, मिसेज हिक्स, मैडीसन बीन और डी. ब्राइट सिंह जैसे अर्थ-शास्त्रियों ने आगे आ कर इनमें सीमा रेखा खींचने का प्रयत्न किया है । आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि ( Economic Development and Economic Growth): विकास, स्थिर स्थिति में एक असतत और सहज परिवर्तन है जो पहले से विद्यमान संतुलित स्थिति को सदा के लिये बदलता है तथा विस्थापित करता है, जबकि वृद्धि मन्द तथा सतत होने वाला परिवर्तन है जो दीर्घ काल में होता है और बचत तथा जनसंख्या की दर में सामान्य वृद्धि द्वारा लाया जाता है ।” –शुम्पीटर “आर्थिक विकास अल्पविकसित देशों की समस्याओं से व्यवहार करता है जबकि ‘आर्थिक वृद्धि’ विकसित देशों की समस्याओं से व्यवहार करती है । अल्प-विकसित देशों में समस्याएं विकास को आरम्भ करने और तीव्र करने की होती है ।” –...
Read more